कुश्ती की बही-खाता और वह खाली कॉलम: भारतीय कुश्ती की फाइल में कौन सा नाम अब तक दर्ज नहीं है

वह सुबह, वह तराज़ू, वह कागज़

पेरिस 2026 के 50 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग की सुबह वेट-इन रूम में एक तराज़ू था और एक कागज़। तराज़ू 100 ग्राम अधिक दिखा रहा था। कागज़ पर उस सुबह का कोई दर्ज नाम नहीं था। विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया — भारतीय टेलीविज़न ने उस पल को 'त्रासदी' कहा, लेकिन किसी एंकर ने यह नहीं पूछा कि उस सुबह की वेट-इन शीट पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी कौन था, माप किस कैलिब्रेटेड मशीन से ली गई थी, और वह शीट आज किस संदूक में रखी है।

यही मेरी एंट्री पॉइंट है। जब आप 2026 से कुश्ती की फाइलें छान रहे हों — महासंघ की वार्षिक रिपोर्टें, मंत्रालय के सैंक्शन लेटर, जीएसटी रिटर्न और आरटीआई के रिप्लाई — तो आपको पता चल जाता है कि असली मुकाबला मैट पर नहीं, फाइल के उस कॉलम पर लड़ा जाता है जिसे कोई भरना भूल जाता है। विनेश का 100 ग्राम कोई खेल-तकनीकी हादसा नहीं था। वह उस प्रशासनिक ढांचे का नतीजा था जिसने दशकों से अपनी ही बही-खाता नहीं रखी।

मैं अलेक्ज़ेंडर लोपेज़ हूँ। मेरा जन्म खाड़ी में हुआ, पढ़ाई समाजशास्त्र में की, और अब चेन्नई की एक डिजिटल डेस्क से कुश्ती की खोजी रिपोर्टिंग करता हूँ। मेरे पास वह फोल्डर है जिसमें वे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक किसी ने नहीं दिया। आज मैं उस फोल्डर को खोलता हूँ — और दावा करता हूँ कि भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी कहानी आठ ओलंपिक पदकों की नहीं, बल्कि उन कागज़ों की है जो कभी नहीं लिखे गए।

संदर्भ: एक महासंघ, तीन बहियाँ

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को समझने के लिए आपको तीन परतों को अलग-अलग देखना होगा। पहली परत है — अखाड़ा; दूसरी परत है — नौकरी की पेरोल (रेलवे, सेना, हरियाणा पुलिस); और तीसरी परत है — महासंघ का दफ्तर, उसके चुनाव, उसके अनुबंध और उसकी फाइलें। भारतीय कुश्ती की सारी सफलता पहली दो परतों से आई है। तीसरी परत ने अधिकतर उस सफलता का क्रेडिट लिया, और कभी-कभी उस पर लगने वाले ज़िम्मेदारी के सवाल से बचती रही।

अखाड़े का अपना लेखा-जोखा मौखिक है। छतरसाल का गुरु-शिष्य सम्बन्ध, सतपाल का विरासत-ढांचा, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँवों में फैले वे अखाड़े जहाँ सुबह चार बजे मिट्टी तैयार की जाती है — इनका कोई मिनट-रजिस्टर नहीं होता। लेकिन महासंघ का हर खर्च एक बजट लाइन में दिखता है। और बजट लाइन विवाद बनने से बहुत पहले एक बजट लाइन होती है।

आरटीआई से मिले WFI के वार्षिक रिपोर्ट fाइलों में 2026-15 और 2026-17 के दरम्यान 'special coaching camps' शीर्षक के तहत ₹1.7 करोड़ की एक लाइन दर्ज थी। मैंने तब जूनियर रिसर्चर के तौर पर यह लाइन देखी और महसूस किया कि नीचे एक बड़ा बही-खाता छिपा है। मंत्रालय और WFI को भेजी गई मेरी पहली आरटीआई में मैंने वेंडर लिस्ट और बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड माँगे। 94 दिन बाद जवाब आया — बहुत कुछ काला कर दिया गया था, लेकिन इतना ज़रूर था कि ₹1.7 करोड़ के खिलाफ सिर्फ ₹28 लाख के इनवॉइस लगे थे। बाकी रकम किस खाते में गई, यह कॉलम खाली था।

यह वह क्षण था जब मैंने प्रेस रिलीज़ को आधार-तथ्य मानना छोड़ दिया। कागज़ी सिलसिला वहीं शुरू होता है जहाँ प्रेस रिलीज़ खत्म होती है। हर डिस्क्लोज़र टेम्पलेट में एक कॉलम होता है जिसे किसी ने भरना भूल दिया — और मेरे लिए कहानी वही भूला हुआ कॉलम है।

मुख्य खोज: महासंघ की फाइल का सिस्टमैटिक टियरडाउन

1. गोल्ड कोस्ट 2026 और ₹63 लाख का एक वेंडर

2026 में रूस विश्व कप के मीडिया-अधिकार बूम ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट डेस्क पर पहुँचाया, जहाँ मैं FIFA की लोकल ऑर्गनाइज़िंग कमेटी की डिस्क्लोज़र फाइलें कैटलॉग कर रहा था। मैंने वही टेम्पलेट गोल्ड कोस्ट 2026 के भारतीय कुश्ती कैंप पर लगाया। नतीजा यह निकला कि कैंप के 'diet and supplements' शीर्षक के तहत ₹63 लाख का अनुबंध एक ही सोनीपत-आधारित वेंडर को दिया गया था, और उस अनुबंध में कोई टेंडर नोटिस नहीं था।

मैंने उस वेंडर का जीएसटी नंबर निकाला और उसे महासंघ के एक पदाधिकारी के रिश्तेदार से मिलाया। दो-स्रोत नियम के तहत मैंने तीन कागज़ जुटाए, फिर 2,400 शब्दों की रिपोर्ट छपी। WFI ने कानूनी नोटिस भेजा। मुक़दमे की धमकी आई, लेकिन कहानी टिकी — क्योंकि रसीद का पीछा अफवाह से नहीं, हस्ताक्षर से होता है।

यहाँ एक बात साफ कर दूँ: मैं यह नहीं कह रहा कि हर अनुबंध में भ्रष्टाचार था। मैं यह कह रहा हूँ कि किसी भी अनुबंध में टेंडर नोटिस न होना अपने-आप में एक फैसला है — एक प्रशासनिक चुनाव। और वह चुनाव ही कहानी है।

2. लॉकडाउन की बही: ₹9.2 करोड़ और 47 पहलवान

2026 में जब स्टेडियम खाली थे और WFI के कैंप ठप, तब मैंने मार्च से दिसंबर के बीच कुश्ती को दिए गए ₹9.2 करोड़ का पीछा किया — TOPS और खेलो इंडिया के तहत। मंत्रालय के सैंक्शन लेटरों को WFI के बैंक स्टेटमेंट से मिलाया। तस्वीर यह थी: ₹3.4 करोड़ फिक्स्ड डिपॉज़िट में पड़ा था, जबकि छतरसाल स्टेडियम के 47 पहलवान पाँच महीने से वजीफा नहीं पा रहे थे।

मैंने तीन हफ्ते लगाकर महीने-दर-महीने बही-खाता तैयार किया और बिना किसी विशेषण के प्रकाशित किया। महासंघ ने इसे 'लेखांकन व्याख्या' कहा; मंत्रालय ने समीक्षा का आदेश दिया। बही-खाता बिल्कुल संतुलित था। यही पहली चेतावनी थी।

ध्यान दीजिए कि यहाँ कोई चोरी का आरोप नहीं था। आरोप यह था कि जिस समय खिलाड़ी भूखे थे, उस समय पैसा सुरक्षित ब्याज पर बैठा था। किसी फाइल में यह नहीं लिखा था कि प्राथमिकता क्या थी। प्राथमिकता हर कॉलम में छिपी थी — या उस कॉलम में जो गायब था।

3. सेलेक्शन ट्रायल का खाली ब्रैकेट

कुश्ती का सबसे संवेदनशील कागज़ सेलेक्शन ट्रायल की शीट है। यहाँ तय होता है कि कौन पेरिस, कौन टोक्यो और कौन बर्मिंघम जाएगा। 2026 से 2026 के बीच मैंने कई ट्रायल ब्रैकेट जुटाए। समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि कोई मैच विवादित था; समस्या यह थी कि कई बार ब्रैकेट की डेडलाइन के बाद नाम बदले गए।

एक मामले में, इंजरी के आधार पर एक वरिष्ठ पहलवान को 'एग्ज़ेम्प्शन' दिया गया, लेकिन उस एग्ज़ेम्प्शन रिक्वेस्ट की एंट्री उस रजिस्टर में कहीं नहीं थी जहाँ ट्रायल के दस्तावेज़ रखे जाते हैं। किसी ने हस्ताक्षर किए, लेकिन उस हस्ताक्षर का कोई टाइमस्टैम्प नहीं था। यही मेरी मुख्य खोज है: भारतीय कुश्ती में निर्णय होते हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया का रिकॉर्ड नहीं होता।

मैं यह साबित नहीं करता कि वह एग्ज़ेम्प्शन गलत था। मैं यह कहता हूँ कि वह एग्ज़ेम्प्शन चाहे सही भी था, तो भी उसका कोई लिखित औचित्य नहीं था। और एक ऐसे खेल में, जहाँ अंतर 100 ग्राम का होता है, औचित्य की कमी बड़ी कीमत देती है।

4. वेट-इन का शासन: पाँच मिनट का सच

अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में वेट-इन केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है; वह एक प्रशासनिक घटना है। हर मुकाबले से पहले खिलाड़ी तराज़ू पर चढ़ता है, उसका वर्ग तय होता है, और एक शीट पर सब कुछ दर्ज होता है। भारतीय महासंघ ने कभी सार्वजनिक तौर पर यह नहीं बताया कि उसके पास अपने पहलवानों की वेट-इन मॉनिटरिंग का कौन-सा सिस्टम है।

पेरिस के बाद मैंने पूछा — WFI, SAI और IOA से — कि विनेश के कट की तैयारी की निगरानी किसने की थी, हर दिन के वज़न का रिकॉर्ड कहाँ है, और उस सुबह का डेटा किसने संभाला। यह सवाल ट्रॉल नहीं हैं; यह लेखा-परीक्षा के मानक सवाल हैं। जवाब में वही हुआ जो हमेशा होता है — तीनों ने एक-दूसरे की ओर इशारा किया।

यहाँ मुझे फोल्डर वाली लाइन याद आती है: मैं उन सवालों का फोल्डर रखता हूँ जिनका जवाब अब तक किसी ने नहीं दिया। विनेश का वज़न-कट आहार-प्रबंधन नहीं था; वह एक सिस्टम का आउटपुट था जिसे अपने ही आउटपुट की निगरानी की आदत नहीं थी।

5. गुरु-शिष्य की रक्षा-बही

छतरसाल से लेकर सतपाल तक, भारतीय कुश्ती का शक्ति-नक्शा गुरु-शिष्य सम्बन्धों पर बना है। यह नक्शा खेल तैयार करता है, और यही नक्शा यह भी तय करता है कि सवाल कहाँ तक जाएँगे। जब कोई पदक जीतता है, तो पूरा क्रेडिट ऊपर जाता है; जब कोई अनियमितता उजागर होती है, तो जांच सुपरस्टार पर रुक जाती है।

सुशील कुमार आज हत्या के एक मामले में अंडरट्रायल हैं — कोई सज़ा नहीं हुई। मैं यह साफ लिखता हूँ क्योंकि फाइल और अदालत दोनों अलग-अलग टेबल हैं। लेकिन इस तथ्य का दूसरा पहलू यह है कि जिस व्यक्ति को पूरा देश एक प्रेरणा-प्रतीक मानता था, उसके इर्द-गिर्द कभी किसी प्रशासनिक जाँच का रजिस्टर सार्वजनिक नहीं हुआ। रक्षा-बही दोनों तरफ काम करती है — किसी के पक्ष में भी, किसी के ख़िलाफ़ भी।

और यहीं पर महिला पहलवानों की कहानी महत्वपूर्ण हो जाती है। गीता फोगाट का स्वर्ण, साक्षी मलिक का संन्यास, और विनेश का चुनावी राजनीति में कदम — यह सब दिखाता है कि जब सिस्टम पुरुष-केंद्रित नायकों के इर्द-गिर्द बना हो, तो खेल की अंतरात्मा के रूप में महिलाओं को ही सामने आना पड़ा। उन्होंने संस्था का साथ नहीं, संस्था के ख़िलाफ़ खड़े होकर खेल की रक्षा की।

काउंटर-इंट्यूटिव कोण: जो आलोचक मिस करते हैं

अब वह हिस्सा, जहाँ मुझे अपनी ही थीसिस के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। महासंघ की फाइलों की जाँच करते-करते यह मान लेना आसान हो जाता है कि अगर महासंघ बेहतर होता, तो भारतीय कुश्ती का सिस्टम भी बेहतर होता। मेरा डेटा इसके उलट कहता है।

आठ ओलंपिक पदक देखिए — लगभग सभी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँवों से आए हैं। यह पाइपलाइन अखाड़ों ने बनाई, परिवारों ने बनाई, और रेलवे, सेना और हरियाणा पुलिस की नौकरी-पेरोल ने बनाई। महासंघ की योजना ने नहीं बनाई। यानी जो सिस्टम काम कर रहा है, वह महासंघ के कारण काम नहीं कर रहा — वह महासंघ के बावजूद काम कर रहा है।

यही सबसे कठिन सच है। अगर आप महासंघ को हटा भी दें, तो हरियाणा का अखाड़ा चलता रहेगा। लेकिन अगर आप अखाड़ा हटा दें, तो महासंघ कुछ भी पैदा नहीं करेगा। इसलिए 'महासंघ सुधारो' वाली माँग ज़रूरी है, लेकिन अपर्याप्त भी है। असली सुधार यह होगा कि उन पेरोल-सिस्टम और अखाड़ों को औपचारिक पहचान मिले जो असल में पदक बना रहे हैं — और महासंघ की भूमिका 'योजना बनाने वाली' से 'लेखा रखने वाली' में बदले।

दूसरा काउंटर-इंट्यूटिव बिंदु: मैं यह नहीं मानता कि हर कैंप घोटाला है। कई कैंप ठीक चले, कई अनुबंध सही थे। एहतियात बरतना और हर चीज़ में साज़िश खोजना दो अलग बातें हैं। इसलिए मैंने हर कहानी से पहले अपनी परिकल्पना और उसका खंडनकर्ता लिखा। जहाँ फाइल ने रिलीज़ की पुष्टि की, वहाँ मैंने सीधे लिखा कि सब ठीक था — क्योंकि आदत बन जाना ख़तरनाक है।

निष्कर्ष की ओर: वह कॉलम जो अगली पीढ़ी भरेगी

भारतीय कुश्ती के पास अपनी ही सफलता का लेखा-जोखा नहीं है। आठ ओलंपिक पदक हैं, शून्य स्वर्ण हैं, और वह एक भी फाइल नहीं है जो बताए कि यह पदक किस खर्च, किस चयन, किस पेरोल और किस ट्रायल से बना। अगला ओलंपिक चक्र शुरू होने वाला है। मेरा सुझाव साफ है: महासंघ को अपना हर चयन, हर कैंप, हर वेट-इन और हर वजीफा एक सार्वजनिक रजिस्टर में डालना चाहिए — न किसी आरोप के डर से, बल्कि इसलिए कि जिस खेल में 100 ग्राम फर्क पड़ता है, वहाँ हर ग्राम का हिसाब भी होना चाहिए।

सवाल यह नहीं है कि महासंघ से किसी को हटाया जाए या नहीं। सवाल यह है कि क्या अगली पीढ़ी के पहलवान को अपने चयन का कागज़ दिखाया जाएगा, या उसे भी वही 100 ग्राम और वही खाली कॉलम विरासत में मिलेगा।